दिल्ली/किसान आंदोलन: किसानो ने नए कानूनों को वापस लो के लिए पिछले 100 दिनों से मोर्चा संभाला हुआ है. नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। अभी भी देशभर के किसान बड़ी तादाद में देश की राजधानी दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। 100 पूरे होने को लेकर किसान आज इसे काला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। वहीं, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस-वे को पांच घंटे तक जाम कर दिया गया है। केंद्र और किसानों के बीच इस दौरान करीब दस दौर की बातचीत हुई है। लेकिन, ये बेनतीजा रहा है।
100 दिन पूरे होने पर किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश चौहान ने कहा......
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश चौहान ने कहा, सोई सरकार को जगाने का हमारे पास ये ही रास्ता बचा है। दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर हैं उन्हें हमें सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जाम करेंगे। ये अहिंसक होगा।
किसान केंद्र द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रही है जबकि केंद्र सरकार इसस पीछे हटने से सीधे तौर पर इंतजार कर चुकी है। मोदी सरकार का कहना है कि वो इन कानूनों में संशोधन को तैयार है। किसान के साथ-साथ विपक्ष इसे काला कानून बता रहे हैं। किसानों का आरोप है कि इस कानून के बाद उनकी जमीन कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ चली जाएगी और उन्हें अपनी फसलों की सही कीमत नहीं मिल पाएगी।
ये भी पढ़ें: 'स्थिति बहुत नाजुक', जानें किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा था.
राकेश टिकैत ने सरकार पर साधा निशाना
किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन के सौ दिन पूरे होने पर केंद्र सरकार और कृषि कानूनों पर निशाना साधा। अपने ट्वीट के जरिए टिकैत ने लिखा, "इस तरह के क़ानून आ रहे हैं कि अब खुला दूध नहीं बिकेगा। पहले कंपनी को बेचो, फिर वो पैकेट में बेचेगी। गांव से जाएगा 20-30 रुपये किलो और जनता को मिलेगा 80-90 रुपये किलो।" गौरतलब है कि हरियाणा, पंजाब समेत अन्य राज्यों के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा की खाप पंचायत किसानों के साथ है। बीते दिनों पंचायत ने सौ रूपए किलो दूध बेचने का ऐलान किया था।]
इन सौ दिनों में किसानों के आंदोलन को लेकर कई तरह के सवाल उठे हैं। वहीं, बीते 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाला था। जिसमें लाल किला पर हिंसक प्रदर्शन हुआ था और एक गुट लाल किला पर चढ़ धार्मिक झंडा फहराया था। इस मामले में मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया था। इस दौरान किसानों और पुलिस कर्मी के बीच हिंसक झड़प की भी तस्वीरें सामने आई थी।
किसान आंदोलन से संबंधित मामले पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी में ही नए कृषि कानूनों को अगले आदेश तक रोक लगा चुका है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई सख्त टिप्पणी केंद्र के खिलाफ किया था। कोर्ट ने पूछा था कि उनके पास ऐसी कोई भी याचिका नहीं आई है जिसमें इन कानूनों के समर्थन में बात की गई हो। " चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एसए बोबडे ने कहा था, "एक बहुत ही नाजुक स्थिति है। हमारे सामने एक भी याचिका नहीं है जो कहती है कि ये कृषि कानून फायदेमंद हैं।